बिलासपुर :— जिले के सभी 486 ग्राम पंचायतों में शासन के निर्देशानुसार रोजगार एवं आवास दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार, आवास एवं आजीविका से संबंधित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना तथा पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लाभ दिलाना रहा।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के हितग्राहियों के नामों का वाचन कर उन्हें अवगत कराया गया। हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु प्राप्त किश्तों, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान, निर्माण सामग्री की उपलब्धता, तथा अन्य विभागों के साथ अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने हितग्राहियों को समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूर्ण करने हेतु आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया। रोजगार दिवस के अवसर पर ग्रामीणों को विकसित भारत-जी राम गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना की जानकारी दी गई। बताया गया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, सिंचाई, भू-जल पुनर्भरण, तथा वाटरशेड विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ लिया जाएगा, जिससे एक ओर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा।
कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए अपनाई जाने वाली आधुनिक तकनीकों-जैसे बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण, मोबाइल आधारित निगरानी प्रणाली, तथा नागरिक सहभागिता प्लेटफॉर्म के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इन तकनीकों के माध्यम से कार्यों की निगरानी, उपस्थिति सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी ग्राम पंचायतों में आजीविका डबरी निर्माण कार्य के संबंध में ग्रामीणों को अवगत कराया गया। डबरी निर्माण से मत्स्य पालन एवं अन्य आजीविका गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों से अपील की गई कि वे प्रत्येक माह की 7 तारीख को आयोजित होने वाले रोजगार एवं आवास दिवस में सक्रिय रूप से भाग लें, योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त करें तथा ग्राम पंचायत स्तर पर चल रहे विकास कार्यों में सहभागिता सुनिश्चित करें।