बिलासपुर। छात्रावासों में चौबीसों घंटे ड्यूटी की अनिवार्यता और अन्य समस्याओं को लेकर जिले के छात्रावास अधीक्षक-अधीक्षिकाओं ने शुक्रवार को मोर्चा खोल दिया। एक दिवसीय अवकाश लेकर सभी ने नेहरू चौक पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव को सौंपा। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में नियमित और प्रभारी अधीक्षक-अधीक्षिकाएं शामिल हुए। संघ का कहना है कि छात्रावासों में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के साथ कर्मचारियों को भी निर्धारित कार्य समय, अवकाश और पदोन्नति जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। संघ ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों में छात्रावासों में 24 घंटे मौजूद रहने की अनिवार्यता समाप्त कर ड्यूटी का समय निर्धारित करने की मांग की है। इसके साथ ही साप्ताहिक और शासकीय अवकाश देने, महिला अधीक्षिकाओं के परिवार के रहने संबंधी नियम स्पष्ट करने तथा पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। इसके अलावा शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप से छूट देने, ऑनलाइन उपस्थिति की समस्याओं का समाधान करने और मेस बजट में कटौती नहीं करने की मांग की गई है। संघ ने छात्रावासों के सालभर के संचालन के लिए छात्रवृत्ति से अलग पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश पर प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन को छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ और लिपिक संघ ने भी समर्थन दिया। इस दौरान छात्रावास अधीक्षक संघ के अध्यक्ष विकास तिवारी, उपाध्यक्ष मनु त्रिपाठी मंडल, शुभम तिवारी, राहुल साहू, शेखर विश्वकर्मा और महेश्वर राव सहित जिले के कई अधीक्षक-अधीक्षिकाएं मौजूद रहे। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ लिपिक संघ के अध्यक्ष रोहित तिवारी ने भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया।