बिलासपुर। बिलासपुर के बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट चकरभाठा को केंद्र सरकार की नई उड़ान योजना में शामिल करने की मांग की गई है। इसको लेकर हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से मुलाकात की।
समिति ने एयरपोर्ट को 4सी श्रेणी का बनाने और बिलासपुर से हैदराबाद सहित छह नए हवाई रूट शुरू करने की भी मांग की है। समिति के प्रतिनिधिमंडल ने हवाई सेवा के विस्तार से संबंधित अपने सुझाव केंद्रीय राज्य मंत्री साहू को सौंपे। केंद्रीय मंत्री ने समिति की मांगों पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से चर्चा कर इन्हें स्वीकृत कराने का आश्वासन दिया है। इस बीच, राघवेंद्र राव सभा भवन स्थित पंडाल में समिति का महाधरना लगातार जारी है। आंदोलन में सुदीप श्रीवास्तव, कमल सिंह ठाकुर, राघवेंद्र सिंह ठाकुर, मनोज श्रीवास, बद्री यादव, हर प्रसाद कैवर्त, पूर्व मेयर रामशरण यादव, संतोष पीपलवा, देवेंद्र सिंह ठाकुर, मजहर खान, अमर बजाज, महेश दुबे टाटा और रमाशंकर बघेल सहित कई सदस्य शामिल हैं। समिति के सुझावों के अनुसार, केंद्र सरकार की नई उड़ान योजना में 28,240 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस योजना के तहत 100 अविकसित या अर्ध-विकसित हवाई अड्डों को आधारभूत संरचना के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए भी इसी योजना से राशि उपलब्ध कराई जा सकती है।
200 करोड़ की मांग
हालांकि बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट राज्य सरकार के अधीन है, फिर भी केंद्र सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसके विकास के लिए सीधे आर्थिक मदद दे सकता है। एयरपोर्ट को 4ष्ट श्रेणी में अपग्रेड करने के लिए इस योजना के तहत 100 से 200 करोड़ रुपए तक की सहायता मिल सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार नई हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए एयरलाइंस कंपनियों को सब्सिडी देगी, ताकि वे कम से कम तीन साल तक लगातार उड़ान सेवा चला सकें। इसके लिए 10,043 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट से छह नई हवाई सेवाओं की मांग की जा सकती है।
1. बिलासपुर हैदराबाद बिलासपुर
2. बिलासपुर वाराणसी बिलासपुर
3. बिलासपुर इंदौर बिलासपुर
4. बिलासपुर नागपुर मुंबई और वापस
5. बिलासपुर जगदलपुर विशाखापत्तनम
6. बिलासपुर प्रयागराज नई दिल्ली और वापस
इन मार्गों में सबसे ज्यादा मांग बिलासपुर-हैदराबाद, बिलासपुर-वाराणसी और बिलासपुर-मुंबई उड़ानों की है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से अनुरोध किया गया है कि इन हवाई मार्गों को आने वाली उड़ान योजना की टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया जाए।