बिलासपुर। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने और आम नागरिकों को समय पर राजस्व सेवाओं का लाभ देने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बुधवार को जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल परियोजनाओं, आपसी सहमति से भूमि क्रय और भू-अर्जन अधिनियम से जुड़े लंबित प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि भू-अर्जन की प्रक्रिया विधिवत पूरी होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाए। निर्माण एजेंसियों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल-पुलियों का तत्काल सर्वे कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त संरचनाओं के सुधार और पुनर्निर्माण के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर शीघ्र कार्रवाई की जाए।
धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि किसानों का पंजीयन एक जुलाई से शुरू हो चुका है और एग्रीस्टैक के माध्यम से पंजीयन किया जा रहा है। उन्होंने आरईओ और तहसीलदारों को आपसी समन्वय बनाकर पंजीयन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि किसान पंजीयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में वनाधिकार पट्टों के वितरण, स्वामित्व योजना, नक्शा-बंटांकन, आधार सीडिंग, डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा, अभिलेख शुद्धता, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन सहित विभिन्न राजस्व प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी मामलों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे, एडीएम शिवकुमार बनर्जी सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।