बिलासपुर। धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी केंद्रों में जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 नवंबर से शुरू होने वाली खरीदी के दौरान किसानों को छाया, पानी और बैठने की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ खरीदी के मापदंडों का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। बुधवार को जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में जिले के प्रभारी सचिव एवं अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं की उपलब्धियां केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि उनके परिणामों में दिखाई देनी चाहिए। आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना ही सुशासन का वास्तविक उद्देश्य है। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। धान खरीदी की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में 14 नई समितियों का गठन किया गया है। प्रभारी सचिव ने किसान पंजीयन, खरीदी केंद्रों की तैयारी और समितियों की व्यवस्था समय पर पूरी करने को कहा। उन्होंने पिछले दिनों आए तूफान से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे जल्द पूरा कर प्रभावित किसानों को पात्रता के अनुसार राहत देने के निर्देश भी दिए। ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2024-26 में जिले के 56,284 प्रधानमंत्री आवास पूरे हुए हैं। आवास पूर्णता में बिलासपुर राज्य में दूसरे स्थान पर है। वहीं आवास प्लस 2.0 के सर्वे में जिला पहले स्थान पर है। पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत 959 आवासों में से 803 पूरे हो चुके हैं। वीबी-जीरामजी योजना के तहत तीन हजार से अधिक विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन, तालाब गहरीकरण और बालिका शौचालय निर्माण शामिल हैं। योजना में 125 दिन रोजगार की गारंटी है। पिंगुआ ने स्थायी ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और आजीविका संवर्धन के कार्यों को प्राथमिकता देने कहा। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 84 प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। शेष पात्र हितग्राहियों के कार्ड जल्द बनाने के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषण दूर करने के लिए पोषण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने कहा गया। प्रभारी सचिव ने सडक़ों की मरम्मत, एजुकेशन हब सिटी का निर्माण जल्द पूरा करने, प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों की सफलता बढ़ाने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने अवैध खनन पर निगरानी और शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। अधिकारियों से समय पर कार्यालय पहुंचने और जनसमस्याओं का संवेदनशीलता से निराकरण करने को भी कहा।